मुरादाबाद। मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधाओं और उद्यमियों की समस्याओं की गहन समीक्षा की गई।
मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
पिछली बैठक के कार्यों की हुई समीक्षा
संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार ने बताया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेज दिया गया था।
इस पर किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
इसके बाद विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
67 करोड़ की ओवरब्रिज परियोजना को मिली रफ्तार
पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर प्रेम वंडरलाइन के निकट समपार संख्या 413-ए पर अतिरिक्त दो लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए वर्ष 2026-27 की 67 करोड़ रुपये की कार्ययोजना विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
परियोजना पूरी होने से यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम होगी।
डियर पार्क और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जोर
वन विभाग ने बताया कि डियर पार्क के संचालन और सौंदर्यीकरण के लिए 174.40 लाख रुपये की योजना शासन को भेजी गई है।
बजट स्वीकृति के लिए मंडलायुक्त ने प्रमुख सचिव को पत्र भी भेजा है।
लक्ष्मीपुर कट्टई औद्योगिक क्षेत्र में रामपुर दोराहा और रामपुर रोड पर चार यूनिपोल स्थापित किए जा चुके हैं।
बस शेल्टर का निर्माण शुरू हो गया है और सार्वजनिक शौचालय के लिए स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है।
ई-वेस्ट प्रबंधन और सड़क निर्माण पर निर्देश
नगर निगम ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में ई-वेस्ट और घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जनजागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
धन्नूपुरा सीएनजी पंप के सामने सड़क निर्माण को वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में शामिल किया गया है।
बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
ओडीओपी परियोजनाओं और लंबित मामलों पर समीक्षा
बैठक में बिजनौर की ओडीओपी योजना के तहत निर्माणाधीन सीएफसी परियोजना,
प्रदूषण विभाग की एनओसी और जिला पंचायत में लंबित मानचित्र स्वीकृति के मामलों पर भी चर्चा हुई।
मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शहर की सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश
मंडलायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को शहर की सड़कों पर बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और उद्यमी मौजूद रहे।
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